मार्को रुबियो चीनप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउने रिपब्लिकन पार्टीका कैयन् नेतामध्ये एक प्रभावशाली हस्ती हुन् जसलाई डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि  विदेशमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। २० जनवरी २०२५ देखि कार्यकाल सम्हाल्न लागेका यिनै रुबियोलाई चीनले भने आफ्नो देशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये एकले अर्को देशको विदेशमन्त्री स्तरको नेतालाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि चीन-अमेरिका सम्बन्धको कटुता बुझ्न धेरै किताबका पाना पल्टाइराख्नु नपर्ला!

 विखण्डित विश्व भू-अर्थ व्यवस्था

कुनै पनि देशको लागि भूआर्थिक (जियो–इकोनोमिक) व्यवस्थालाई भूराजनीति र बृहत् रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेर तदनुरूप योजना तय गरेको मानिन्छ। सन् २००७ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धाँजा फटाएको थियो। पूर्णरूपमा तङ्ग्रिन नपाउँदै एकदशक पश्चात् सन् २०१७ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा विजय भएपश्चात् उनले अगाडि सारेका आर्थिक नीतिहरू र २०२० मा विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा निर्णायक प्रहार गर्‍यो।

भूमण्डलीकरणले निर्माण गरेको विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा कोरोनाले दिएको गम्भीर धक्कासँगै कुनै एउटा निश्चित देशसँगको अत्यधिक भरले पार्ने संकटका कारण भूराजनीतिक विभाजन आउने आधारहरू खडा भए। निर्माण सामग्री लगायत अन्य औद्योगिक उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको चीनमा एकोहोरो भरपर्दा कोरोना महामारी जस्ता संकटहरूमा आपूर्ति शृङ्खला टुट्यो। विश्वले नै अनपेक्षित संकट भोग्नुपरेको कारण यस्तो शृङ्खलाबाट जोगिन अमेरिकाले आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मित्र तथा साझेदार देशहरूमा सार्न वा देशभित्रै संरचनाहरू निर्माण गर्न बाध्य पार्‍यो भने चिनियाँ उत्पादनहरूमा नाकाबन्दी लगाउन सुरु गर्‍यो। फलतः सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको भूमण्डलीकरणको निर्वाध यात्रामा विराम लाग्न पुग्यो।

अमेरिकी नेतृत्वमा तीन दशकजति अविराम यात्रा गरेको भूमण्डलीकरण अन्ततः अमेरिकी नेतृत्वमा नै अपदस्थ हुनपुगेको छ। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुसँगै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेको चीनले सबैभन्दा छोटो समयमा ठूलो फाइदा उठायो। यसबाट रुष्ट बनेको अमेरिका चीनको विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्न चाहन्थ्यो। अत्याधुनिक प्रविधि, सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थले चीनमा उत्पादित वस्तुहरू विश्वस्तरमा नै सबैभन्दा सस्ता र गुणस्तरीय भएपछि विकसित देशहरूले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यसले अमेरिकी उद्योगहरू समेत बन्द हुनपुगे।

कुनै समयको औद्योगिक शहर भनेर चिनिने डेट्रोयट समेत रष्ट बेल्टमा रूपान्तरण हुनुपुग्यो, जसले अमेरिकामा समेत औद्योगिक कामदारहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारी गुमाउनुपर्‍यो भने मतदाताहरू समेत डेमोक्रेटिक पार्टीबाट रिपब्लिकनतिर आकर्षित हुनपुगे। ट्रम्पले त यसलाई चीनले अमेरिकामाथि ‘बलात्कार’ गरेको समेत आरोप लगाए। त्यसपश्चात् उनले चिनियाँ उत्पादित सामानहरूमा प्रवेश कर लगाउने कानुनको निर्माण गरे।

व्यापार युद्धको नामले परिचित यो युद्ध विस्तारै प्रविधि क्षेत्रमा समेत लागू भयो। सन् २०२० मा जो बाइडेनले चुनाव जितेपछि यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा विपरीत झन् प्रविधि युद्धले उग्र रूप लियो। बाइडेनले मित्र शक्ति र अन्य साझेदार देशहरूलाई अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टरको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन मनाए। जसकारण चीनले तीव्र रूपमा विकास गरिरहेको प्राविधिक क्षेत्रहरू कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सुपर कम्प्युटिङ, क्वान्टम कम्प्युटिङ, अन्तरिक्ष अन्वेषण जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रहरू प्रभावित भएको देखिन्छ।

चीनले विद्युतीय गाडी (ईभी), सोलार प्यानल, लिथियम ब्याट्रीमा गरेको विकास अभूतपूर्व छ। अमेरिका, युरोप तथा अन्य देशहरूले समेत यी उत्पादनहरूमा प्रवेश शुल्क लगाउने कानुनको निर्माण गरेका छन्। वैश्विक स्तरमा खतराको तहमा देखिएको तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तनलाई हरित ऊर्जाले कम गर्न ठूलो प्रभाव पार्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिका र युरोपले आफ्नो आन्तरिक उद्योगको प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याएका छन्।

यस्तो संरक्षणवादी नीतिले वैश्विक समस्याहरू हल हुनुभन्दा झन् चर्कने खतरा रहन्छ। ट्रम्पले चीनबाट आयातित वस्तुहरूमा १० प्रतिशत र मेक्सिको तथा क्यानडाबाट आयातित सबै वस्तुहरूमा २५ प्रतिशत प्रवेश शुल्क लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। चीनले अमेरिकी तथा अन्य उसका सहयोगीको कर छल्न व्यापार विविधीकरण गरेको थियो।

थाइल्याण्ड, भियतनाम, मेक्सिको, ब्राजिल जस्ता देशहरूमा विद्युतीय गाडीहरूको उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गरेर उत्पादन सुरु गरेको थियो। यी देशबाट अमेरिका तथा युरोपमा हुने निर्यातमा समेत शुल्क लाग्ने अवस्थामा विश्व भू-आर्थिक व्यवस्थामा ठूलो विखण्डन आउने खतरा देखिन्छ। जसले क्षेत्रवादको विस्तार हुनेछ। जस्तै आसियान, मर्कासुर, आरसेप जस्ता संस्थाहरूको प्रभाव बढ्नेछ।

 चीनको स्पूतनिक मुभमेन्ट

४ अक्टोबर १९५७ मा तत्कालीन सोभियत संघले अन्तरिक्षमा ‘स्पूतनिक-१’ नामको यान प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकासँगको ‘अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धा’ निर्णायक तहमा पुग्यो। शीतयुद्धले तीव्रता लिइरहेको उक्त समय सोभियत संघको प्राविधिक तथा वैज्ञानिक प्रगतिले अमेरिका भयभीत देखिन्थ्यो। सोभियत संघको प्राविधिक श्रेष्ठता कायम रहिरहँदा र उसको कम्युनिस्ट विचारधाराको प्रभुत्व विश्वभर फैलिंदा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा थपिने चुनौतीलाई पनि अमेरिकाले सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको थियो।

यही क्रममा १९५८ मा राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावरले नासाको स्थापना गरी अमेरिकालाई प्राविधिक नेतृत्वका लागि नयाँ बाटो खोलिदिए। फलस्वरूप १६ जुलाई १९६९ मा निल आर्मस्ट्रङ सहित एडविन एल्ड्रिन चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्न सफल भए। यो अवधिमा अमेरिकाले वैज्ञानिक प्रविधि र अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्दै श्रेष्ठता कायम गर्‍यो। अमेरिकाको यही गतिलाई ‘स्पूतनिक मुभमेन्ट’ नामकरण गरियो। अमेरिकाले आफ्नो पूरै तागत वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र विकासमा होम्न पुग्यो। अन्ततः सन् १९६९ तिर एपोलो यान चन्द्रमामा उतार्न सफल भयो।

चीन अहिले यही गति र लय पकड्न पूरै राज्य र नागरिकलाई परिचालन गरिरहेको छ। फाइभजी इन्टरनेटदेखि सेमीकन्डक्टर क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ। निर्माण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले सन् २०१५ मा सुरु गरिएको ‘मेड इन चाइन-२०२५’ कार्यक्रमले ९ वर्षको अवधि पार गर्दा सफलता हात पारेको ब्लूमबर्गले जनाएको छ। विद्युतीय गाडी, सोलार प्यानल, लिथियम ब्याट्रीदेखि हवाई क्षेत्रमा गरेको प्रगति महत्वपूर्ण छ।

२०२४ सकिनै लाग्दा चीनले सैन्य क्षेत्रमा गरेको तीव्र विकास र आधुनिकीकरण सतहमा देखिन थालेको छ। डिसेम्बर २६ मा छैटौं पुस्ताको दुई वटा छुट्टाछुट्टै अत्याधुनिक लडाकु विमानको परीक्षणले विश्वभरिको प्रतिरक्षा क्षेत्रमा तहल्का नै मच्चियो। तर अमेरिकाले केही दशकदेखि विकास गर्न खोजिरहेको आगामी पुस्ताको हवाई प्रभुत्व (नेक्स्ट जेनेरेसन एयर डोमिनेन्स) उच्च लागतको कारण ठप्प रहेको छ। त्यस्तै केही समय अगाडि चीनले दोस्रो पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमान जे-३५ ए स्टेल्थ जेटको परीक्षण गरेको थियो। २७ डिसेम्बरमा अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक ४० हजार टनको एम्फिबियस एसल्ट सीपको परीक्षण सुरु गरेको छ। यस अगाडि नै योभन्दा कम भार र प्रविधिका ४ वटा सीपहरूको निर्माण गरिसकेको छ। टाइप-०७५ नाम दिएका यस्ता युद्धपोतहरूको प्रयोग ताइवानसँगको सम्भावित युद्धमा प्रयोग हुनसक्ने विज्ञहरूको मत छ। अत्याधुनिक तेस्रो जहाजवाहक (एअर क्राफ्ट क्यारियर) फिजियानले छैटौं पटक परीक्षण सुरु गरेको छ। यसको प्राविधिक क्षमतालाई अमेरिकी समकक्षतामा राखिएको छ।

त्यस्तै अमेरिकी प्रतिरक्षा विभागले डिसेम्बर १८ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ सम्ममा चीनले ६०० भन्दा बढी आणविक हतियार निर्माण गरिसकेको र २०३० भित्र १००० उत्पादन गरिसक्नेछ।

त्यस्तै चिनियाँ नौसेना (नेभी) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हतियारबद्ध सेनाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। अहिले ३७० युद्धपोत र पनडुब्बी चिनियाँ नौ सेनासँग रहेका छन्। यो संख्या २०२५ को अन्त्यसम्म ३९० पुग्नेछ भने २०३० भित्र ४३५ पुग्ने अनुमान उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी सन् १९६० को दशकमा अमेरिकाले सोभियत संघलाई माथ दिने गरी गरेको सैन्य र प्राविधिक प्रगतिको रफ्तार आज चीनले पकडेर दोस्रो स्पूतनिक मुभमेन्टको झल्को दिएको छ।

 महाशक्ति ताज खोसिने अमेरिकी चिन्ता

चीनको माथि उल्लिखित सैन्य क्षमताको विकास र आधुनिकीकरणले अमेरिकासँगको शक्ति सन्तुलनको अन्तर गुणात्मक ढङ्गले साँघुरिएको छ। प्रविधिका कतिपय क्षेत्रमा चीनले अमेरिकलाई उछिनिसकेको छ। जसको कारण समग्र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा बदलाव आएको छ। त्यस्तै दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा ठूला देशहरूसँग युद्ध लडेको छैन।

सन् १९९० मा इराक तथा २००१ को घटनापछि अफगानिस्तानमा तालिवान र अन्य आतंककारी संगठनका विरुद्ध लडाइँ लडेको अमेरिका अफगानिस्तान र इराकबाट पछि हट्यो। भियतनाम युद्ध जस्तै अमेरिकी सेनाले छोडे लगत्तै अफगानिस्तान पुनः तालिवानले कब्जा गर्‍यो। रूस र चीन जस्ता शक्तिसम्पन्न देशहरूसँग प्रत्यक्ष लडाइँ नलडी अमेरिकाको सैन्य क्षमता कति हो भन्ने जाँच्न सकिंदैन।

आज प्रविधि र सैन्य क्षेत्रका हरेक मोर्चामा चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिएको मात्र छैन हाइपरसोनिक मिसाइलको प्रतिस्पर्धामा पछि पारिसकेको छ। त्यस्तै अन्य अत्याधुनिक मानवरहित विमान त लडाकु जहाजको निर्माणमा समेत चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व सुरक्षा र सैन्य शक्तिको सन्तुलन बिग्रन गई अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठतामा खलल पुगेको छ।

 भारतको चाहना, बहुध्रुवीय एसिया

भारत र चीनको आ-आफ्नै स्वार्थ छन् भनेर बारम्बार भनिरहनुपर्दैन। दुवै बहुध्रुवीय विश्व चाहन्छन् तर चीन एशियामा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न चाहन्छ भने भारत एशिया नै बहुध्रुवीय होस् भन्ने चाहना राख्दछ। यो अझै मुखर भएर जाने देखिन्छ। सन् २०३० भित्र जर्मनीलाई उछिनेर विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रमा दरिएपछि र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धिसँगै भारतको महत्वाकांक्षा अरू बढ्नेछ।

भारत जनसंख्याको हिसाबले विश्वको नम्बर एक देश हो। चीनलाई उछिनेर यो टाइटल आफ्नो भागमा पारेको छ। अझै केही दशक भारतको जनसंख्या बढ्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ भने चीनमा घट्दो दरमा छ। विश्वको सातौं ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको भारतसँग ३२ लाख ८७ हजार २६३ वर्ग किलोमिटर जमिन छ। त्यस्तै यसको कृषि उर्वर क्षमता पनि अत्यधिक रहेको छ। सन् २०२२ को विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार भारतको कुल जमिन मध्ये झण्डै ५२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन रहेको छ।

प्राविधिक क्षेत्रमा भारतले उत्तिकै विकास गरिरहेको छ। आफ्नै स्वदेशी प्रविधिको सहारामा अन्तरिक्षदेखि चन्द्रमासम्म यानहरूको सफलतापूर्वक परीक्षण गरिसकेको छ। एशियामा चीनलाई काउन्टर दिनसक्ने सामर्थ्य भारतले राख्ने भएको हुँदा अमेरिका सशक्त तरिकाले उसको पक्षमा उभिएको छ।

साथै युरोप र मध्यपूर्वका साथै अष्ट्रेलिया, रसिया, जापान लगायतसँग भारतको सम्बन्ध सुदृढ रहेको देखिन्छ। विश्वभरि छरिएर रहेको डायस्पोरा शक्ति भारतको सफ्ट पावर प्रोजेक्ट गर्ने अर्को औजार हो। यस्तै धेरै आधारहरूले भारत एशियामा चीनको दबदबालाई एउटा दायराभित्र कैद गरेर आफूलाई अर्को महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न लालायित छ।

 रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा असफल नेपाल

छिमेकीहरू जति आर्थिक र सैन्य हिसाबले जति बलियो बन्दै जान्छन्, त्यसको घानमा नेपाल जस्ता साना देशहरू पर्ने खतरा बढी रहन्छ। उनीहरू शक्तिशाली बन्दा साना र कमजोर सार्वभौम देशहरूको अस्तित्व खतरामा पर्ने सम्भावना रहन्छ।

दश गजादेखि मानसरोवर क्षेत्रमा चीन र भारतले गरेको सहमति यसको बलियो प्रमाण हो। राज्यको मूल चरित्र नै सुरक्षा प्रमुख हुनेहुँदा अर्थतन्त्र र सैन्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण हेरेको देशको प्रमुख चासोको विषय रहन्छ।

ख्याति प्राप्त प्राज्ञिक जर्नल ‘सेज’मा जर्जिया विश्वविद्यालयकी प्राध्यापिका प्याट्रिसिया सुलिभान (२००७) को अनुसन्धानमा आधारित लेखमा भनिएको छ- ‘विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि धेरै कमजोर राष्ट्रहरू विरुद्धको आफ्नो सैन्य लडाइँहरूको एक तिहाइभन्दा बढी पराजय भोगेका छन्, यद्यपि तिनीहरूका विरोधीहरू गम्भीर रूपमा अधिक हतियारबद्ध र अधिक सैन्य शक्ति सम्पन्न थिए। यसले धेरैलाई आश्चर्यचकित पारेको छ कि शक्तिशाली राज्यहरू किन सीमित युद्धहरू हार्छन्।’

उक्त लेख प्रकाशित भएपछि दुई मुख्य युद्ध अफगानिस्तान र इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ती र युक्रेनमा रूसको कमजोर प्रदर्शनले पनि उनको अनुसन्धानलाई थप पुष्टि गर्छ।

सुलिभानले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि यस्ता १२२ युद्ध र सैन्य हस्तक्षेपहरू फेला पारेका छन् जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ, चीन, बेलायत वा फ्रान्सले कमजोर विरोधीसँग लडे। उनको अनुसन्धानका अनुसार ठूला र शक्तिशाली देशहरूले ३९ प्रतिशत समय गुमाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ३४ मध्ये १० सैन्य हस्तक्षेपबाट पछि हट्नुपर्‍यो। यसर्थ ठूला र शक्तिशाली देशहरूले लडाइँ निश्चित रूपमा जित्छन् भन्ने भाष्य गलत हो।

यसर्थ विदेश नीति र सेना कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न नेपाल जस्ता देशको लागि निकै पेचिलो र महत्वपूर्ण हुन्छ। तर खास–खास कालखण्डमा कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भन्नेबारे नेपालको राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र अनुसन्धानकर्मीहरू पूरै बेखबर देखिन्छन्। कि त अन्धाधुन्द नक्कल गर्ने कि त पूरै बेवास्ताको शिकार भएको देखिन्छ। युद्ध र शान्तिकालमा राज्यले अपनाउने नीति एउटै खालको कदापि हुनसक्दैन। तर सोलोडोलो रणनीतिको अख्तियारले नेपालको विदेश, सुरक्षा, अर्थ र कूटनीति अलगथलग बन्न पुगेको छ।

विदेश नीतिको सन्दर्भमा राज्यले अख्तियार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामी मूल मुद्दाको रूपमा लिन सक्छौं। यसलाई अखण्डनीय, अपरिवर्तनीय मुद्दा बनाएर देशले हासिल गर्न सक्ने लाभलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। सन् १९९० पछि अमेरिकी एकाधिकार र भूमण्डलीकरणले विश्व राजनीति र अर्थव्यवस्थालाई ढपक्कै ढाक्दा समेत नेपालले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेन।

विश्व नै अमेरिकाप्रति नतमस्तक थियो। चीन भारत वा अन्य कुनै छिमेकीले किन अमेरिकाको पछि लागेको भनेर औंला ठडाउन सक्ने अवस्था थिएन। भारत र चीन स्वयं नै त्यही गाडामा सवार थिए। नेपालले अमेरिकालाई उपयोग गर्ने स्तरमा आफूलाई विकास गर्न सकेन र अवसरहरूको चाङलाई गुमायो।

कूटनीति र विदेश नीति व्यावहारिक, समयसापेक्ष भएन भने देशले विकासको लय गुमाउँछ। त्यसैले देशले अब राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित विदेश नीति अख्तियार गर्ने अवस्थामा उभिएको छ। यसको लागि संलग्न विदेश नीतिको जरूरी छ ।

संलग्न विदेश नीतिको अर्थ–राजनैतिक दलगत वा वादभन्दा विशुद्ध माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित परराष्ट्र नीति भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालमा संलग्नताको अर्थलाई निकै संकुचित र संकीर्ण कोणबाट बुझ्ने वा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। दक्षिणपन्थीहरूले यसलाई चीनसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् भने वामपन्थीहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चस्माले हेर्ने गरेको पाइन्छ। संलग्न परराष्ट्रको वकालत गर्नेहरू यी दुवैभन्दा माथिबाट विशुद्ध देशको हितलाई हेर्ने गर्दछन्।

चीन र भारत महाशक्तिको दौडमा लम्किरहँदा असंलग्न कूटनीतिबाट माथि उठेर रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यासमा लागेका छन्। रूस, अमेरिका वा अन्य शक्तिहरूलाई उपयोग गर्ने उनीहरूको जोडबल देखिन्छ। नेपालले पनि अब अमेरिका, चीन र भारतलाई उपयोग गर्ने गरी रणनीति तय गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

केही तप्काको आशंका छ कि संलग्न नीतिले देशको अखण्डता झन् संकटमा पर्छ। देश संकटमा त्यतिबेला पर्छ जब कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति र आन्तरिक एकता कमजोर हुन्छ। शंका गर्ने यस्तो तप्का यी तीनवटै संरचनामा अप्रत्यक्ष ढङ्गले खलल पुर्‍याइरहेको छ। न त सैन्य शक्तिको आधुनिकीकरण चाहन्छ न बहुधार्मिक, बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एकताको पक्षमा देखिन्छ। यसर्थ यस्तो यथास्थिति र प्रतिगामी शक्तिबाट सतर्क हुँदै नयाँ राष्ट्रिय नीतिका साथ अगाडि बढ्न अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२५ मा सबैको चेत खुलोस ।