दन्दकालिन मुद्दाहरु बिउताएर प्रचण्डलाई २०८४ अगाडि नै सत्ताको खेलबाट बाहिर राखी जेल कोच्ने षड्यन्त्र!

नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि फेरि तरंगित बनेको छ। सत्तारुढ दलहरुले देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्ना फाइदामा मोड्न दन्दकालिन मुद्दाहरुलाई हतियार बनाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २०८४ साल अगाडि नै सत्ताको खेलबाट बाहिर राखी जेल कोच्ने रणनीति बुन्दै गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ। स्रोतबाट प्राप्त गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा, प्रचण्डले केही समय अगाडि दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई आफ्नो योजनाको मुख्य आधार बनाउँदै छ।

दन्दकालिन मुद्दाहरुको पुनरुत्थान: सरकारको खेल सुरु

२०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मको माओवादी जनयुद्धले नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक रूपले ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो। युद्धकै क्रममा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, हजारौं बेपत्ता पारिए, र कैयौं पीडित बने। यी घटनाहरुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि युद्ध अपराधको आरोप खेप्न बाध्य बनायो। तर शान्ति सम्झौतापछि यी मुद्दाहरु अल्पकालीन सहमतिको छायाँमा हराएका थिए।

तर, पछिल्लो समय देशभरि दन्दकालिन मुद्दाहरुको फाइल फेरि खोल्न थालिएको छ। रेड स्टार न्यूजले पाएको सूचनाअनुसार, सरकारले यी मुद्दाहरुलाई प्रचण्डविरुद्ध हतियार बनाएर प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विशेषगरी, प्रचण्डले केही समय अघि दिएको अभिव्यक्ति “दन्दकालमा मारिएका ५००० जनाको जिम्मा म लिन तयार छु” लाई आधार बनाएर उनलाई जेल कोच्ने खेल सुरु भएको हो।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई हतियार बनाउँदै सत्ता पक्ष

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई सत्तारुढ दलहरुले स्वीकारोक्तिको रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई कानुनी फन्दामा पार्ने योजना बनाएका छन्।

• मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा: यो अभिव्यक्ति दन्दकालमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिने सम्भावना छ।
• युद्ध अपराधको आरोप: यो अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर प्रचण्डमाथि युद्ध अपराधका मुद्दाहरु उठाइनेछ।

अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उपयोग

देशभरका अदालतहरुमा अहिले दन्दकालका मुद्दाहरु खोज्ने र तिनलाई पुनर्जीवित गर्ने काम भइरहेको छ।

१. स्थानीय अदालतहरुमा मुद्दा संकलन अभियान

जिल्ला अदालतहरुमा राखिएका पुराना मुद्दाहरुलाई फेरि सक्रिय बनाउन विशेष टोली गठन गरिएको छ। यी मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी प्रमाणहरु संकलन गरिँदैछ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको रणनीति

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र मानव अधिकार समूहहरुसँग सहकार्य गर्दै प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत फसाउने सम्भावना देखिन्छ। विशेषगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिएको खबर सनसनी रुपमा बाहिर आएको  छ।

सत्तारुढ दलको रणनीति: राजनीतिक प्रतिशोध वा शक्ति सन्तुलन?

विश्लेषकहरुको भनाइमा, प्रचण्डमाथिको यो कदमलाई दुई फरक कोणबाट हेर्न सकिन्छ।

१. राजनीतिक प्रतिशोधको उदाहरण

सत्तारुढ दलभित्र प्रचण्डप्रति असन्तोष बढ्दै गएको छ। उनको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र लोकप्रियतालाई रोक्न उनीविरुद्ध कानुनी हतियार प्रयोग गर्न लागिएको हो। यो कदम २०८४ सालको निर्वाचनमा उनको प्रभावलाई कम गर्न गरिएको स्पष्ट देखिन्छ।

२. शक्ति सन्तुलनको रणनीति

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न पनि यो चाल खेलिएको हो। प्रचण्डको पकड कमजोर बनाएर उनीविरुद्ध सत्ताको नयाँ ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको हो।

प्रचण्ड पक्षको प्रतिक्रिया: षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्ने चेतावनी

प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रले यो घटनालाई षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

• प्रचण्डले यो कदमलाई शान्ति सम्झौतामाथिको गम्भीर प्रहार भनेका छन्।
• माओवादी कार्यकर्ताहरुले यो कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

जनता र पीडित पक्षको धारणामा विभाजन

दन्दकालका पीडितहरुका लागि यो मुद्दाले मिश्रित प्रतिक्रिया ल्याएको छ।

१. न्यायको अपेक्षा गर्ने पीडितहरु

दन्दकालमा न्याय नपाएका पीडितहरुले यस घटनालाई आफ्नो न्याय प्राप्तिको नयाँ अवसरका रूपमा हेरेका छन्।

२. आन्दोलनको डरले चिन्तित जनता

तर, कतिपय नागरिकहरुले यो मुद्दाले देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि असर

यदि यो रणनीति सफल भयो भने, शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्नेछ।

• संक्रमणकालीन न्यायमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
• लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको निष्पक्षतामा शंका बढ्नेछ।

सम्भावित परिणाम: राजनीतिक संकट वा स्थायित्व?

यो घटनाले नेपाली राजनीतिलाई दुई सम्भावित दिशामा लैजानेछ।

• १. राजनीतिक आन्दोलनको सम्भावना: प्रचण्डलाई कानुनी फन्दामा पार्न खोजिएमा माओवादी समर्थकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रनेछन्।
• २. स्थायित्वको चुनौती: यस घटनाले सत्तारुढ दलभित्रको सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनाउने सम्भावना छ।

 नेपाल पुनः राजनीतिक द्वन्द्वतर्फ?

दन्दकालिन मुद्दाहरुको पुनरुत्थानले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। प्रचण्डमाथिको यो रणनीति केवल व्यक्तिगत प्रतिशोधको परिणाम हो वा राजनीतिक स्थायित्वको खोजी, त्यो भने समयले नै बताउनेछ।

तर, स्पष्ट छ—यो घटनाले देशलाई नयाँ राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। २०८४ सालअघिको समय नेपाली राजनीतिका लागि कठिनाइले भरिएको हुनेछ।