यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै शब्दमा आफूले एक वर्षमा हासिल गरेका गरेका ५० उपलब्धि

म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको थियो जबकि ठुलो जनसङ्ख्या त्यतिखेर विद्युत्‌को पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो। आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेको छ। वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ।
विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु. १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो।
मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्नेछ।
तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ।
१,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको छु भने १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ।
हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ जसमध्ये यस वर्षमात्र करिब २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ।
थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ।
एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्‍नसक्‍ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ। यही असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चिति १५७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।
सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको तिर्नुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएका छन्।
यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ।
बैङ्‍क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्‍कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ।
भुक्तानी सन्तुलन झन्डै १५० अर्ब रुपैयाँले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खाता समेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि हो।
पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार भएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
एक वर्षको अवधिमा २ सय ९२ अर्ब ५१ करोड रूपैँया बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।
यो वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या लगभग रेकर्डकै रूपमा बढेको छ ।
लुम्बिनी वरपरको ८ वर्ग किलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरुयोजना अगाडि बढिरहेको छ।
कीर्तिपुर रंगशालालाई पीपीपी मोडलमा विस्तार गरिँदैछ भने मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिँदैछ। चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्दै छ।
सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ । दक्षिण एसियाली र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ।
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी, तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक सद्मा पेस गरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ।
ज्येष्‍ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्‍चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।
सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ। कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए। देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन।
किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ।
सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको छ।
जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने ८४७१ जना सहिदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ।
भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ।
इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्।
संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्।
मेरो निमन्त्रणामा भएको संयुक्त राष्‍ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण भएको छ ।
अघिल्लो महिना दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप-२८’ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्‌यो।
नेपालमै जन्मेर, बुवाआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक हुनुको गौरव नागरिकता ऐन जारी भएसँगै प्राप्त भएको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्‍न गैरआवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छ।
श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरियो। २ वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो।
विदेशस्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
देशभित्र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रु. १७ हजार ३ सय ५० पुर्‍याइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका समेत गरी ९ लाख ५० हजार व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएका छन्।
लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी–खासा, रसुवा–केरूङ्ग, हिल्सा–पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला भएका छन्।
दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ।
नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी आइसीपीमा रेलवे कार्गोको सुरुवात भएको छ।
भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु. ५० हजार दिने निर्णय गरी २ अर्ब २६ करोड निकासा गरियो।
सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३५२३ जनरल शय्या गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ।
हेलो सरकारको कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्‍न बनाई गुनासो सुनुवाई कार्य चौबीसै घण्टा सुरु गरिएको छ।
मीटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको छ।
हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणको लागि नाप नक्साङ्कन गरिएको छ।
उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु. ६३५ प्रतिक्विन्टल तोकिएको छ। उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु. १ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।