विशेष अदालतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत माधव बस्नेतलाई नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले आज बस्नेतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ अनुसार दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले उनलाई पाँच हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।