आर्थिक संकटको मार: सरकारको नीतिले जनता कति बाँच्छ?
अर्जुन शाहि काठमाडौं, १६ वैशाख २०८२
नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संकटको भुमरीमा फस्दै गएको छ। बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, र रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरताले नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा आक्रान्त बनाएको छ। साना व्यवसायहरू धराशायी हुँदैछन्, बजारमा मन्दी छ, र विदेशी लगानीको अभावले आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन्। यी सबैका बीचमा सरकारको आर्थिक नीतिहरू असफल भएको आरोप लागिरहेको छ। के वर्तमान सरकारले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, वा यो जनआन्दोलनको आधार बन्ने छ?
महँगीको मार: जनताको भान्सादेखि बजारसम्मनेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार, २०८१ मा मुद्रास्फीति दर ७.८% पुगेको छ, जुन विगत पाँच वर्षकै उच्च हो। खाध्यान, इन्धन, र यातायातको मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारको भान्सामा आगो बलेको छैन। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा तरकारी बेच्ने राधिका श्रेष्ठ भन्छिन्, “पहिले दिनमा २,००० को व्यापार हुन्थ्यो, अहिले १,००० पनि मुश्किल छ। सबै चीजको भाउ दोब्बर भएको छ, तर हाम्रो कमाइ उस्तै छ।”महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन। बजार अनुगमनको अभाव र कालोबजारीले उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम बढेको छ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “सरकारले राजस्व वृद्धिमा मात्र ध्यान दिएको छ, तर उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलालाई बलियो बनाउने नीति छैन। यो दीर्घकालीन समाधान होइन।
“बेरोजगारी: युवाहरूको भविष्य अन्धकार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४% पुगेको छ, र यो सङ्ख्या युवाहरूमाझ दिनानुदिन झन् डरलाग्दो हुदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) का अनुसार, १५-२९ वर्ष उमेर समूहका १९% युवा न त रोजगारीमा छन्, न त शिक्षामा। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक १,५०० भन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया पुग्छन्।पोखराका स्नातक उत्तीर्ण २५ वर्षीय सुमन गुरुङ भन्छन्, “दुई वर्षदेखि जागिर खोज्दैछु, तर कतै अवसर छैन। बाध्य भएर कतार जाने सोचमा छु।” यस्तो अवस्थामा सरकारको ‘रोजगारी सृजना’ को नारा खोक्रो साबित भएको छ। स्वरोजगारका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरू, जस्तै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’, मा व्यापक भ्रष्टाचार र नीतिगत कमजोरीका कारण प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
रेमिटेन्सको भर: जोखिमपूर्ण निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर छ। विश्व बैंकको २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को २६% रेमिटेन्सबाट आउँछ। तर, यो रेमिटेन्सले बाह्य संकटको जोखिमलाई पनि बढाएको छ। मध्यपूर्व र मलेसियामा आर्थिक मन्दी वा रोजगारी कटौती भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ।अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अस्थायी रूपमा टेको दिएको छ, तर यो दिगो होइन। सरकारले स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी बढाउन लगानी गर्नुपर्छ।” तर, सरकारको बजेट हेर्दा पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि प्रशासनिक खर्च र लोकप्रियतावादी योजनामा बढी जोड दिएको देखिन्छ।साना व्यवसायको सङ्कटसाना तथा मझौला व्यवसायहरू (SMEs) नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, जसले कुल रोजगारीको २२% हिस्सा ओगट्छ। तर, कोभिड-१९ पछिको मन्दी, बढ्दो ब्याजदर, र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले यी व्यवसायहरू धराशायी हुँदैछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार, २०८१ मा ३०% साना व्यवसायहरू बन्द भएका छन्।ललितपुरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने सुनिता थापा भन्छिन्, “बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसाय बन्द गर्नुपर्यो। सरकारले राहत प्याकेजको कुरा गर्छ, तर हामीजस्ता साना व्यवसायीलाई कुनै सहयोग पुगेन।” सरकारले साना व्यवसायका लागि विशेष राहत प्याकेज र कर छुटको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ।
विदेशी लगानीको कमी नेपालमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) निरन्तर घट्दै गएको छ। २०८१ मा FDI प्रतिबद्धता जम्मा १२ अर्ब रुपियाँमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४०% कम हो। नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ।चीन र भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले ठूला परियोजनामा चासो देखाए पनि ती आयोजनाहरू विवाद र ढिलासुस्तीमा फस्छन्। उदाहरणका लागि, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना वर्षौंदेखि अल्झिएको छ। लगानी बोर्ड नेपालका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्त भन्छन्, “लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार र पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। नत्र हामीले अवसर गुमाइरहने छौं।”सरकारको असफल नीतिवर्तमान सरकारले आर्थिक संकट समाधानका लागि ठोस कदम चालेको देखिँदैन। २०८१/८२ को बजेटमा १८.९७ खर्ब रुपियाँको महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरिए पनि राजस्व सङ्कलन र खर्चको लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ। चालु खर्चमा ६७% र पूँजीगत खर्चमा ३३% को असन्तुलनले विकास निर्माण ठप्प छ।अर्थमन्त्रीले बारम्बार ‘आर्थिक सुधार’ को आश्वासन दिए पनि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। विपक्षी दलहरूले सरकारको आर्थिक नीतिलाई ‘दिशाहीन’ भन्दै संसद्मा विरोध जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत भन्छन्, “यो सरकारले न त महँगी नियन्त्रण गर्न सक्यो, न त रोजगारी सृजना।
के जनताको धैर्यको बाँध टुट्दैछ?”जनआन्दोलनको सम्भावना आर्थिक संकटले जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ, र विभिन्न सङ्गठनहरूले प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन्। अखिल क्रान्तिकारी जस्ता विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बेरोजगारी र महँगीविरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु गरेका छन्।इतिहास हेर्दा, नेपालमा आर्थिक संकटले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गरेको छ। २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि आर्थिक असन्तुष्टि प्रमुख कारक थियो। यदि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम नचाले, यो संकटले नयाँ आन्दोलनको रूप लिन सक्छ।
नेपालको आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा जनताको जीवन कष्टकर बन्दैछ। महँगी, बेरोजगारी, रेमिटेन्समा निर्भरता, र सरकारको असफल नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। साना व्यवसायहरूको सङ्कट र विदेशी लगानीको कमीले यो संकटलाई थप जटिल बनाएको छ। प्रश्न यो हो– सरकारले यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, वा यो जनताको विद्रोहको कारण बन्नेछ? समयले मात्र जवाफ दिनेछ, तर जनताको धैर्य पातलिँदै गएको स्पष्ट देेेेखिन्छ ।